AchievementsStop

  • प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 5141 निरीक्षण किये गये ।
  • पाये गये उल्लंघनों में 1117 उपशमन एवं अभियोजन दायर किये गये ।
  • प्रदेश में निस्तारित दावों/औद्योगिक विवादों (सी.पी. /सी.बी. ) एवं प्रतिपालित एवार्ड की संख्या 335 है ।
  • प्रदेश में वेतन सदांय अधिनियम 1936, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, न्यूनतम वेतन अधिनियम व ग्रेच्युटी अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये श्रमिकों/मृतक श्रमिकों के आश्रितों की संख्या 1788 है जिन्हें रू0 2,38,29,916 की धनराशि भुगतान करायी गई।
  • प्रदेश में बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत 10604 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया तथा उन्हें रू0 3,75,06,965 की धनराशि बोनस के रूप में भुगतान कराई गई ।
  • प्रदेश में श्रमिकों एवं नियोजकों के मध्य उत्पन्न 03 औद्योगिक विवादों के समझौते कराये गये ।
  • प्रदेश में टेªड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत 20 यूनियनों का पंजीकरण तथा 80 वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव दर्ज कराये गये ।
  • प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन कर कर्मकारों के पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 362 श्रमिको का पंजीकरण किया जा चुका है।
  • कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं।
  • प्रदेश में 04 जनपदो एवं 24 परगनों के बंधुवा श्रमिक सतर्कता समितियों का पुर्नगठन किया गया है तथा 09 जिला स्तरीय एवं 43 परगना स्तरीय बंधुवा श्रमिक सतर्कता समितियों के पुर्नगठन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं।
  • प्रदेश में कुल 2885 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 225000 श्रमिक नियोजित है।
  • प्रदेश में उक्त अवधि में 178 नये कारखाने पंजीकृत किये गये हैं।
  • प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर (सेस) के रूप में कुल रू0 4.19 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी है।
  • प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण एवं उपशमन आदि स्रोतों से लगभग रू0 1,43,63,174 की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है।
  • चीनी मिलों के श्रमिकों की समस्याओं के निदान हेतु त्रिदलीय समिति का गठन किया गया है।

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